“En México cada 17.4 horas se registra una agresión contra la prensa”, en letras rojas se lee esta sentencia sobre el póster oficial de Mensaje Interrumpido. Puede ser que este dato solo se quede en la abstracción y que a simple vista no se dimensione el panorama de violencia que sufre nuestro país, pero basta con ver los primeros minutos de este documental para saber que desde hace más de 10 años el crimen hacia periodistas se convirtió en una práctica común del Narco Estado por cercenar la libertad de expresión.
A lo largo de 60 minutos, el director Jaime Fraire Quiroz intercala los testimonios de Ernesto Aroche, Mayra Cisneros, Flor Hernández y Jesús González, cuatro periodistas que viven en distintas regiones del país y cuyo común denominador es la censura, persecución y amenazas de las que han sido objeto, así como las secuelas psicológicas que sufren por ejercer su profesión.
Este documental forma parte de la sección De la tinta a la voz, compuesta por películas que exploran los retos del trabajo periodístico en nuestro país y cómo las voces de sus protagonistas han sido interrumpidas, pero que ahora reclaman ser escuchadas para exhibir las grietas de un Estado violento.
Disponible en FilminLatino hasta el 22 de agosto como parte del Festival DOQUMENTA 2020, este largometraje fue coproducido por Artículo 19, organización no gubernamental fundada en 1987 que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas. La producción se compone de entrevistas a sus personajes y algunos familiares, imágenes de archivo y animaciones que retratan el peligro al que se exponen diariamente.
Desde Puebla, Oaxaca, Coahuila y Tamaulipas, estados donde radican sus cuatro protagonistas, se traza un mapa general donde la investigación periodística es el principal enemigo de un gobierno corrupto. Así, Mensaje Interrumpido es un valioso registro histórico que se aferra a la memoria y resiste a la violencia detonada por el gobierno de Felipe Calderón y que hasta nuestros días sigue vigente.
Eduardo Reyes.
17 agosto 2020.